पिछलग्गू लोगों के शोर में और आन्दोलन में फर्क होता है

चंदन कुमार मिश्र

अन्ना से सरकार की अनबन और अन्ना के अनशन का खेल रोज दिख रहा है। तानाशाही तरीका अपनाना कहीं से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अन्ना के साथ जो हुआ, वह निश्चय ही ठीक नहीं लेकिन कुछ सवाल और समस्याएँ तो हैं ही।

मोमबत्ती जलाने से कुछ होगा? यह तो एक नकल मात्र है। दिवाली के दिन दिये कम नहीं जलते। और लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या अन्ना इतने प्रसिद्ध नहीं होते तब उनके साथ यही व्यवहार किया जाता? यानि आप किसी बात के लिए अनशन करेंगे तो आपके साथ सरकार और पुलिस इतने आदर से पेश आएंगे। आदर का अर्थ कि सरकार ने अन्ना को परेशान तो बिलकुल नहीं किया। जतिन दास जैसा आदमी मर जाता है लेकिन कुछ लोग अन्ना को न मरने देंगे, न खुद जाएंगे। अन्ना को आगे भेज कर अर्जुन जैसे कायर किस्म के लोग महाभारत का कौन सा हिस्सा लिख रहे हैं? मरें अन्ना, अनशन करें अन्ना और रेमन मैगसेसे किसी और को।

राष्ट्रपति तो इस देश में बनाई गई है सिर्फ़ इसलिए कि दिखाया जा सके कि एक महिला को भारत में राष्ट्रपति बनाया गया है। चुप रहने की कला सिखाने के महान शिक्षक हमारे प्रधानमंत्री और हमारी राष्ट्रपति तो मौन धारण करने वाला लोग हैं।

जितने लोग शोर मचा रहे हैं, उनमें से कितने को पता है कि वे क्यों शोर मचा रहे हैं? यानि शोर मचाने वाले तो लालू, नीतीश से लेकर कुम्भ के मेले तक की सभा में संख्या और शोर दिखा जाते हैं। उनमें से अधिकांश घूस लेते और देते हैं, फिर भी अच्छा है।

अन्ना जो मांग कर रहे हैं, उससे वास्तव में लोगों के बीच एक गलत संदेश जा रहा है। लोकतंत्र के लिए कुछ तो समस्या होगी ही। यद्यपि मैं लोकतंत्र को पसन्द नहीं करता। लेकिन क्या अपनी बात मनवाने के लिए हर किसी को अनशन नामक हथियार इस्तेमाल करने का रास्ता अन्ना ने नहीं दिखा दिया? अब तो जब चाहें लोग हल्ला कर के कानून बनवाना चाहेंगे। दूसरा गाँधी का लेबल चिपका कर घूमने वाले अन्ना का कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म कर लेंगे इस कानून से। मूर्खतापूर्ण मांग से हो सकता है यह? मांग में रेमन मैगसेसे की बात क्यों अनिवार्य है या नोबेल की बात भी? और जब देश के प्रमुख को भी किसी कानून के दायरे में लाया जाय, उसे प्रमुख कैसे कहें? और क्या यह एक चक्र नहीं है जिसमें जनता-अधिकारी-नेता-मंत्री-प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति उलझे हुए हैं?

यानि आपको अपने देश के प्रमुख पर इतना संदेह है कि उसके लिए इस तरह की सीमा तय कर रहे हैं। और जब सीमा है तब प्रमुख और प्रथम नागरिक कैसे हुए ये? इन पदों को समाप्त कर दिया जाय।

सरकार की दमनकारी कोशिशें बिलकुल दुखद हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अन्ना की प्रसिद्धि और इतिहास के साथ अनशन से हिंसा का रास्ता साफ हो रहा है।

और वैसे भी कानून क्या कम हैं पहले से? एक और विभाग खोलने के लिए इतना शोर। और जब अनशन जैसा बड़ा हथियार अपनाया गया है तो कुछ अच्छी और प्रमुख रचनात्मक मांगें रख लेनी चाहिए। लेकिन किसी पार्टी के लोग झगड़े नहीं, इसका ध्यान रखते हुए भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एक समस्या है लेकिन वही एक समस्या नहीं है। यह समस्या पूँजीवाद के रहने तक बरकरार रहेगी ही। क्या कोई कह सकता है कि हत्या के लिए फाँसी और आजीवन कारावस जैसे दंड तय हैं फिर भी आतंकवाद और हत्याएँ बन्द हो गयी आज तक? यह सोचने पर पता चलेगा कि नाव में छेद होगा तब तो डूबना तो है ही चाहे जितना पानी निकालो और जैसे भी निकालो।

अब जरा सरकार की सुनें तो कुछ अलग ही सामने आता है। अनशन की इजाजत देने का अर्थ क्या है? अगर कोई आपको मरने की इजाजत दे तब इसे क्या समझें?

जो लोग मानते हैं कि जन लोकपाल बिल की जीत होगी (जनता की नहीं), उन्हें ध्यान रखना होगा कि सरकार के पास सांसद हैं और कानून बनाते तो वे ही हैं। चाहे कानून कुछ ऐसा बने

सभका  खातिर  एक  बा, भइया  ई  कानून।

साँझे  छूटल जे  कइल, भोरे  दस  गो  खून॥

हिन्दी अर्थ:

सबके  लिए  समान  है, भैया  यह  कानून।

रिहा हुआ वह शाम जो, सुबह किया दस खून॥

अगर सरकार अन्ना के बिल को संसद में लाती है, तब क्या होगा? ज्यादा मत तो सरकारी लोगों का ही होगा। और सरकारी लोकपाल बिल ही बनेगा। और अगर सरकार लोगों को देखते हुए सरकारी लोकपाल न बनाती है, तब फिर जनता से यह पूछा जाय कि 120 करोड़ लोगों के एक प्रतिशत एक करोड़ बीस लाख के बीस प्रतिशत चौबीस लाख लोग भी इसके लिए आन्दोलन रत हैं, तब? मतलब देश में जिस बात के लिए एक प्रतिशत लोग भी हल्ला मचा रहे उस कानून को क्यों बनाया जाय। यहाँ राम मन्दिर के मुद्दे पर 25 लाख तो सक्रिय हो जाते हैं लेकिन दिमाग से किसी आन्दोलन में पच्चीस हजार लोग भी मुश्किल हैं। पिछलग्गू लोगों के शोर में और आन्दोलन में फर्क होता है।

सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोचकर इस देश की जनता ने भले ही वह बीस-तीस या पचास प्रतिशत ही रही हो इन लोगों को संसद में पहुंचाने से बाज न आयी।

वैसे एक सवाल और परेशान करता है कि भारत की यह जनता 65 सालों तक किस गुफ़ा में छिपी हुई थी। अद्भुत क्षमता है सहने की और झेलने की यहाँ की जनता में। भारत में पहले भी गुलामी झेला और फिर 65 साल। तो और झेल ही लेंगे शायद।

यह अन्ना पहले कहाँ थे? जब वे पिछसे 40 सालों से सामाजिक कार्यों में हैं तो बस कांग्रेसी शासन के समय अनशन का क्या अर्थ है? यह कोई जवाब नहीं कि 2010 में बड़े घोटाले हुए इसलिए। इसका मतलब तो इतना ही है कि जब तक कोई बड़ा घोटाला न करे, तब तक झेल सकते हैं यहाँ के लोग।

अन्त में एक बात। आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा बार-बार सोचता हूँ। टीवी पर आप चाहे चिदम्बरम का, चाहे प्रणव का, चाहे कपिल का, चाहे लोकसभा-राज्यसभा में मनमोहन का, अरुण जेटली का, हामिद अंसारी का इन दिनों सुनें तो मालूम हो जाएगा कि देश की जनता के कितने लोग इनकी बातों को समझ पाते हैं!

इससे सम्बन्धित एक लेख पहले भी लिखा था।

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