बिहार के बकाये राशि पर नरेंद्र मोदी को हिसाब देना होगा : रघुवंश प्रसाद सिंह

तेवरऑनलाईन, पटना

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रदेश राजद कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार के समस्याओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार की उपेक्षा, हकमारी एवं वादाखिलाफी के खिलाफ व्यापक संघर्ष का शंखनाद किया। श्री सिंह ने कहा कि अब बिहार की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर राज्य स्तर पर संघर्ष चलाकर केन्द्र की नाकामियों को लेकर जन-जागरण करेगा। श्री सिंह ने केन्द्र सरकार को सभी मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि 2004 से 2012-13 तक बिहार को इंदिरा आवास योजना की छह लाख यूनिट बिहार को मिलती रही है, जो केन्द्र सरकार द्वारा घटाकर अचानक दो लाख हजार कर दिया गया है। यह बिहार के गृहविहिन और जीर्ण-शीर्ण हालात में जी रहे लोगों के साथ अन्याय है। इसी तरह रोजगार गारंटी कानून में भारत सरकार के यहां 1335 करोड़ 54 लाख रूपया बकाया है जो राज्य सरकार के बार-बार आग्रह के बाद भी अप्राप्त है। केन्द्र सरकार मजदूरों की मजदूरी पर डाका डाल रही है, जो गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को केन्द्र सरकार खत्म करने की योजना बना रही है जो किसान और गरीबों के हितों के प्रतिकूल है। रोजगार गारंटी कानून में दस करोड़ खाते खुले हुए हैं वहीं जनधन योजना के नाम पर पांच करोड़ खाता खोलकर डंका पीटने वाली सरकार बतायें कि खातों में अभी तक कितना पैसा जमा किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना का झूठा प्रचार कर वाहवाही लूटा जा रहा है, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया। श्री सिंह ने केन्द्र प्रायोजित अंठावन योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा राशि रोक कर बिहार के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से बिहार को मिलने वाले 17,292 करोड़ के विरूद्ध मात्र 7200 करोड़ मिला है, जो केन्द्र के वादाखिलाफी का स्पष्ट प्रमाण है। दस हजार करोड़ राशि रोककर बिहार की जनता का भला कैसे संभव है। इसी तरह स्टेट प्लान के तहत 11000 करोड़ के विरूद्ध मात्र 3000 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। शेष आठ हजार करोड़ की राशि पर केन्द्र कुंडली मारकर बैठा है। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के योजना आयोग को भंग करने के कारण राज्यों केे विकाश को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है जिसके लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। जिस नाश के पीछे निमार्ण नहीं होता है वह अति विनाशकारी होता है। अंत में श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र और राज्य के हिस्से का कुल 18,000 करोड़ बकाया राशि पर प्रधानमंत्री और बिहार भाजपा नेताओं को बिहार की जनता को हिसाब देना होगा। साथ ही केन्द्र में सरकार बनने पर विशेष राज्य का दर्जा देना तो दूर बिहार के हक पर डाका डाला गया है। संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह के साथ प्रधान महासचिव श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अशोक सिंह, श्री विनोद कुमार यादवेंदु, श्री सीताराम अकेला एवं प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव मौजूद थे।

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