स्कूल प्रशासन बच्चों की तरफ से बेपरवाह क्यों !

पूस की कड़कड़ाती और हाड़ कपाती ठंढ का आना राजधानी पटना के लिये कोई नयी बात नहीं है । दिसंबर के महीने में पूरा उत्तर भारत ठंढ की चपेट में आ जाता है और उसी में एक राज्य होता है बिहार । गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आम जन-जीवन को ठंढ से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे सरकार करती है पर सारे दावे टाय टाय फिस्स ही साबित होते हैं । गिने चुने जगहों पर ही अलाव या कंबल बांटने जैसी व्यवस्था नजर आती है । आम जन से ज्यादा चिंतनीय होता है इस कड़कड़ाती सर्दी में बच्चों की देखभाल और उनका बचाव। पर प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग और प्रशासन की दखल के बाद ही राजधानी के स्कूलों को बंद करवाया जाता है । स्थानीय और राष्ट्रीय अखबारों में नौनिहालों के दर्द की बड़ी-बड़ी खबरें तथा कुहासों में लिपटे भारी बस्ते उठाये बच्चों के चित्र प्रकाशित होते हैं ,तब भी स्कूल प्रशासन के कानों में जूँ तक नहीं रेंगता । उन्हें तो जैसे इंतजार होता है प्रशासन के दखल और शिक्षा विभाग के आदेशों का ।

नन्हें स्कूली बच्चे जहाँ स्कूल की अमानत हैं, उनकी हिफाजत के लिये प्रत्येक वर्ष इतनी मिन्नतें और दखल भरे आदेशों की आवश्यकता क्यों? क्यों नहीं विद्यालय प्रशासन अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करता है ताकि एक खास समय से अमूमन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आधी जनवरी तक छोटे बच्चों के स्कूलों को प्रत्येक वर्ष बंद रखने का आदेश पारित कर दे और गर्मी की छुट्टियों की तरह जाड़े की भी छुट्टियों की घोषणा समय रहते कर दे । शिक्षा विभाग और प्रशासनिक आदेशों के इंतजार में बच्चों के परिजन कम से कम एक दिन तो अवश्य विद्यालय पहुँचकर इस कड़कड़ाती ठंढ में घर वापस होते हैं , क्योंकि अखबार , न्यूज चैनल और दूसरे खबरों के साधन की कमी यह गरीब राज्य अवश्य झेल रहा है । विद्यालय प्रशासन को बखूबी इस बात को समझना चाहिये तथा बच्चों की सर्वाधिक चिंता उन्हें ही होनी चाहिये क्योंकि यही बच्चे भविष्य की धरोहर हैं । साथ ही माता-पिता ने बड़े ही अरमानों से उन्हें विद्यालय की राह दिखाया है जहाँ से वे देश के लिये अच्छे नागरिक बन सके ।