पटना, 11 नवंबर : जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में 103 वां संशोधन आर्थिक रुप से कमजोर सवर्ण वर्गों के लिए 10% का आरक्षण देकर के किया गया, जो पूर्ण रूप से संविधान विरोधी है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने की बात कही भी संविधान के अंदर नहीं नहीं थी l लेकिन मौजूदा सरकार ने आरक्षण का मूल ढांचा ही बदल दिया l
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें बाबा साहब के संविधान में आस्था नहीं है। जब कहीं से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना था तो कैसे 10% की अलग व्यवस्था की गई और क्या हमारे संविधान को ताक पर रखकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जब हमारे संविधान में सामाजिक रुप से जो पिछड़े थे, जिन्हें हजारों बरसे दबाया गया था जिन्हें हजारों बरसे पढ़ने नहीं दिया गया। उनके लिए बाबा साहब ने समान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तो क्या अब आरक्षण रेवाड़ी की तरफ बढ़ने का मिठाई बन गया क्या, जिनको जितने आये दे दे।
अनिल कुमार ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सवर्ण को जो 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया उनकी भारत में जो जनसंख्या कितने प्रतिशत है? और बिना जातिगत जनसंख्या कराए हुए उन्हें किस हैसियत से 10% का आरक्षण दिया गया? क्या इसीलिए क्या इसीलिए जातिगत जनसंख्या नहीं कराया जा रहा है कि अगर जातिगत पता चल जाएगा कि कितने संख्या किस जाति की है और फिर
मनमाना नहीं कर पाएंगे। हम बिहार की सरकार से स्पष्ट मांग करना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस को रोकने का अधिकार बिहार के सरकार को है इसे बिहार में रोका जाए और पिछड़ों की सरकार है महागठबंधन को सिद्ध करने की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ इस सरकार को बोलने की जरूरत है नीतीश कुमार को आगे आने की जरूरत है l
उन्होंने कहा कि Class 12वीं तक स्कूल स्तर की शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एक की जाए जहां सवर्णों या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा है यह दलितों या आदिवासी हो सब को एक समान शिक्षा दी जाए। उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यक को हिस्सेदारी मिले।बेईमान रोस्टर प्रणाली पर बहाली बंद हो। ग्रुप सी और डी में ग्रुप सी एवं डी में आउटसोर्सिंग बंद हो सीधा बहाली हो। एकल पद पर आरक्षण का रोस्टर लागू हो और नहीं तो एकल पद बंद हो। निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण लागू हो मंडल कमीशन ने भी सिफारिश की थी। एससी एसटी ओबीसी के रिक्त पदों पर सवर्णों का चोर दरवाजे से कांटेक्ट एम्पलाई रखना बंद हो।प्रमोशन में आरक्षण लागू हो ताकि बहुसंख्यक समाज के लोग एमडी सीएमडी डायरेक्टर प्रिंसिपल बन सके नहीं तो यह पद सवर्णों के लिए आरक्षित हो हो गया है।
प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ रंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मंडल, प्रेम प्रकाश एवं राजकमल पटेल शामिल थे।
