उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने- अवैध खनन में उपयोग होने वाले वाहनों को जब्त करने और उसकी सीघ्र नीलामी करने, बैंकिंग फ्रॉड मामलों में तुरंत कार्रवाई करने, राज्य में आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर रोक के लिए विशेष टीम गठित करने, साइबर अपराध पर रोक लगाने और प्रचार प्रसार करने इमरजेंसी सेवा 112 का रिस्पांस टाइम 8 से 10 मिनट के भीतर सुनिश्चित करने, जेलों में भोजन की गुणवत्ता सुधारने,बाहरी सामग्री की अवैध आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगाने और विभाग में तकनीकी/ प्रोफेशनल कर्मियों के रिक्त पदों के नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति के लिए वरीय पदाधिकारियों को समान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अधियाचना करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही श्री चौधरी ने बेहतर ऑनलाइन पुलिस सेवाओं के लिए क्राइम-क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स भी लॉन्च किया।
शनिवार को पटना के सरदार पटेल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन में उपयोग होने वाले वाहनों को शीघ्र जब्त किया जाए और जब्ती के बाद संबंधित लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए 15 दिनों के भीतर वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाए।
राज्य में आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर रोक के लिए विशेष टीम गठित करने और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए।
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय बढ़ाने,अनुसंधान में तेजी लाने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामलों के उद्भेदन और सफलता को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए, ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने, विशेषकर छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बैंकिंग फ्रॉड और धनशोधन से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करने तथा इनके अनुसंधान में केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया।
उन्होंने पुलिस की इमरजेंसी सेवा 112 का रिस्पांस टाइम 8 से 10 मिनट के भीतर सुनिश्चित करने और स्कूल-कॉलेजों के आसपास दोपहिया गश्ती दल की तैनाती बढ़ाने को कहा, ताकि छात्र और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। संगठित अपराधों के खिलाफ 360 डिग्री कार्रवाई करने और कारा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी उन्होंने कई निर्देश जारी किए। जेलों में भोजन की गुणवत्ता सुधारने, बाहरी सामग्री की अवैध आपूर्ति रोकने और सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने गृह विभाग में तकनीकी/प्रोफेशनल कर्मियों के रिक्त पदों के नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु वरीय पदाधिकारियों को समान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अधियाचना करने का निर्देश दिया।
शनिवार को पटना के सरदार पटेल भवन में चौधरी ने क्राइम-क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानि सीसीटीएनएस भी लॉन्च किया। बिहार पुलिस ने नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन पुलिस सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से इसे तैयार किया है।
सीसीटीएनएस लॉन्च करने के बाद उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह नागरिक सेवा पोर्टल है, जो पुलिस से जुड़ी कई सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना थाना या किसी कार्यालय गए कई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और इससे पुलिस तथा जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा।
सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में पुलिसिंग को ई-गवर्नेंस के जरिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। यह पोर्टल लोगों को पुलिस सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बार-बार पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग की कमान संभालने के बाद लगातार निर्णय ले रहे हैं। शुक्रवार को राज्य में छेड़खानी रोकने और मनचलों पर अंकुश लगाने के लिए अभय ब्रिगेड का गठन किया गया है। यह विशेष बल स्कूल-कॉलेजों, बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और किसी भी तरह के उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। अब नागरिकों को बेहतर और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं मुहैया कराने के लिए सीसीटीएनएस की सौगात भी दी गई है।
