आम जन की भाषा में सूचना का अधिकार

लोकतांत्रिक व्यवस्था की जान कहे जाने वाले कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है । इसके द्वारा किसी भी सरकारी कार्यालय या संगठन से सूचना प्राप्त करने का हक प्रत्येक भारतीय नागरिक को है, पर आज भी इसकी गतिविधियों की समझ लोगों में बहुत स्पष्ट नहीं है । सभी बस सुनी सुनायी जानकारियों से काम चलाने का प्रयास करते हैं।

कोई भी कानून तभी न्यायसंगत हो सकता है जब लोगों को उसके कार्यान्वयन की सही जानकारी हो । इस आलेख के माध्यम से सूचना का अधिकार क्या है औऱ इसे कैसे अमल में लाया जा सकता की जानकारी लोगों तक पहुचाने की कोशिश है।

                  सूचना के अधिकार का उपयोग कैसे करें।

कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय या संगठन से सूचना प्राप्त करने के लिये लिखित रुप में ,या इलेक्ट्रॉनिक पद्वति  (ई-मेल ,फैक्स आदि) के माध्यम से आवेदन दे सकता है।

आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकता है।

आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना पदाधिकारी के कार्यालय में भेजना है।

आवेदन के साथ 10 रु. शुल्क जमा करना है।

बी पी एल प्रमाण धारको के लिये कोई शुल्क नहीं है।

आवेदन भेजने के 30 दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे।

यदि सूचना आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी है तो आवेदन के 48 घंटे के अंदर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी ।

किसी भी सरकारी कार्यालय या संगठन से सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदक को सूचना मांगे जाने का कोई कारण स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन में आवेदक को केवल अपना नाम ,पूरा पता तथा मांगी गयी सूचना का उल्लेख करना है।

सूचना मांगना और प्राप्त करना एक नागरिक का अधिकार है।

(बिहार सरकार सूचना का अधिकार नियमावली के तहत कोई भी व्यक्ति कॉल सेंटर के माध्यम से फोन न. 155311 से वांछित सूचनायें प्राप्त कर सकता है ।

इसके लिये प्रथम 5 मिनट के कॉल के लिये 10 रु. का चार्ज लगेगा । इससे संबधित अन्य जानकारी के लिये फोन न. 155310 पर भी संपर्क किया जा सकता है।)

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