रूपम पाठक के मामले में सीबीआई की जांच को बिहार सरकार का रवैया यहां की जनता के साथ धोखाधड़ी पूर्ण है। महिला संगठनों के दबाव में बिहार सरकार ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया था लेकिन इसका संदर्भ सिर्फ विधायक की हत्या के रूप में सीबीआई को प्रस्तावित किया गया था। यानि सीबीआई सिर्फ इस बात की ही जांच करेगी कि विधायक की हत्या कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई पत्रकार नवलेश पाठक की इस हत्या में क्या भूमिका है। सीबीआई रूपम पाठक के यौन शोषण की मामले की जांच नहीं करेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक यह सीबीआई के जांच के दायरे में नहीं होगा।
बिहार विमेंस नेटवर्क, बिहार लोक अधिकार मंच, एकता परिषद, लोक परिषद आओ बहना, इप्टा, बिहार दलित अधिकार मंच, समर, परिवर्तन जन आंदोलन द्वारा इस मामले में सरकारी चालबाजियों को उजागर करने के लिए 4 फरवरी 2011 पटना में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया है। इस मार्च के माध्यम से निम्नलिखित मांगे की जा रही हैं।
रुपम पाठक के प्रति लोगों की सहानुभूति को देखते हुये उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ही इसकी जांच सीबीआई से कराने की पेशकश की थी, हालांकि इसके पहले ही वे पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी को एक आदर्श पुरुष की उपाधि दे चुके थे। बिहार के लोग उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार पर काफी भड़के हुये थे। दबाव में आकर उन्होंने रूपम मामले की सीबीआई जांच कराने की बात तो उन्होंने कर दी लेकिन टेक्निकल लोचा लगाकर एक शातिर खेल खेल गये। फिलहाल बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के इस्तीफे की आवाज बुलंद हो रही है। और बिहार की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी की है उसे लेकर रोष है। नवलेश पाठक अभी भी हिरासत में हैं।
रूपम पाठक मामले में बिहार सरकार ने जिस न्यायप्रियता का परिचय दिया है उसे मुख्यमंत्री को देखने की फुर्सत होगी या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता। पर नीती+ईश=नीतीश कुमार के इस शासन में नीति को लगता है बिहार बोर्ड के संस्कृत के पाठ्य-पुस्तक में नीति-पदानि अध्याय में ही सिमटा दिया गया है।