उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से तय होगी देश की राजनीतिक दिशा

डॉ.सी.पी. राय

(स्वतंत्र राजनीतिक चिंतक  और वरिष्ठ पत्रकार)

उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव मील का पत्थर साबित होने वाला है।बंगाल ने लम्बे समय बाद एक चुनौती को स्वीकार भी किया और चुनौती दिया भी और इबारत लिख दिया राजनीति के पन्ने पर की इरादा हो, संकल्प हो और आत्मबल हो तो कितनी भी बड़ी ताकते सामने हो उन्हें परास्त किया जा सकता है।

अब बारी उत्तर प्रदेश की है तय करने की कि देश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। जो विभिन्न कोनों से आवाज उठती है कि लोकतंत्र खत्म हो जायेगा और संविधान संघविधान में बदल जायेगा तथा एक संगठन को छोड़ बाकी सब कैद में जीवन काटेंगे, क्या सचमुच वैसा कुछ होगा या ये सब एक भ्रम मात्र है? तय तो ये भी होना है की जो चल रहा है वही चलेगा या बदलाव आयेगा और खुली बयार फिर से बहेगी। तय होना है की उत्तर प्रदेश सिर्फ ठोको, मुकदमे लगाओ और जेले भरो पर ही चलेगा या रोटी रोजगार और सचमुच के विकास जिसका लोग सपना देखते है उसपर चलेगा।

तय ये भी होना है कि 1989 से हर चुनाव मे सत्ता परिवर्तन की बयार इस बार भी बहेगी या कांग्रेस युग की वापसी होगी और सत्ता फिर वापस आयेगी।

इस युद्द के मुख्य रूप से चार योद्धा है जिसमें भाजपा तथा आरएसएस और समाजवादी पार्टी फिलहाल आमने सामने दिखलाई पड़ रहे है। भाजपा के ऊपर जहां सरकार असफलताओं का बोझ है वहीं अपने ही विधायकों नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जोखिम भी, जहां सभी चीजों की महंगाई का विराट प्रश्न सामने मुंह बाये खड़ा है तो किसान आन्दोलन की आंच भी जलाने को तत्पर है, बेरोजगार नौजवान हुंकार भर रहा है तो कुछ को छोड़कर कर पूर प्रशासन तंत्र में एक कसमसाहट है, या यूँ कहे की चुनावी जमीन भाजपा को निगलने को आतुर दिख रही है। नागपुर से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक भगवा खेमे जबर्दस्त बेचैनी दिखलाई पड़ रही है और साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर किला बचाने की जद्दोजहद भी साफ नज़र आ रही है। हिन्दू मुसलमान मुद्दा बना देने को कमर कसते नज़र आ रहे है भगवा खेमे के योद्धा चाहे उसकी आंच में प्रदेश बर्बाद क्यों न हो जाये, पर चुनाव बड़ी चीज है।

दूसरी तरफ समाजवादी खेमा लम्बी नींद से उठ कर अपनी अंगड़ाई लेता हुआ दिख रहा है पर अभी भी जमीनी हकीकत और अपनी कमजोरियों से आंखे मूंदे हुये लगता है। जहां भाजपा सैकड़ों चेहरे और संगठनो के साथ उछल कूद कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी वन मैन शो के साथ वन मैन आर्मी ही नजर आ रही है। अखिलेश यादव द्वारा मुलायम सिंह यादव को बेइज्जत कर अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पार्टी सभी चुनावों में खेत रही है। पार्टी का दो मुख्य मजबूत वोट था जिसमें से पिछले विधान सभा चुनाव और लोक सभा चुनाव  में इसमें से यादव लोगों का भाजपा खेमे को काफी समर्थन मिला हिन्दू और मंदिर के नाम पर और अभी भी ये दावा नहीं किया जा सकता कि 100% यादव वोट पुरानी वाली ताकत तथा जज्बे से सपा के लिए लड़ेगा और वोट देगा। दूसरा अडिग वोट मुसलमान का रहा जो 1989 और फिर 1993 से पूरी ताकत के साथ सपा के साथ खड़ा रहा पर इस बार वो विचलित दिखलाई पड़ रहा है और आज़म खान के मामले में अखिलेश यादव की तब तक की गई बेरुखी जब तक औवैसी से आज़म से मिलने की इच्छा व्यक्त नहीं किया और कांग्रेस की तरफ से भी उनके प्रति सहानुभूति नही दर्शाई गई ने भी पूरे मुस्लिम समाज को विचलित कर दिया है साथ में कभी विष्णु के मंदिर तथा कभी परशुराम के मंदिर की बात कर अखिलेश यादव ने पाया कुछ नहीं बल्कि भाजपा की नीतियों का पिछलग्गू बनने का काम किया है। ऐसे में यदि मुसलमान को कोई और विकल्प नहीं मिला तो उसका वोट तो मिल सकता है पर 1991की तरह ही जोश रहित और कम संख्या में होगा। पता नहीं क्यों अखिलेश यादव पर अतिजातिवादी होने का ठप्पा भी लग गया है और बड़ी जातियों के प्रति बेरुखी वाला भाव भी। ये गलती तो सपा ने प्रारंभ से ही किया कि वो अन्य पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को ये एहसास नहीं करा पायी की पार्टी तथा सत्ता उनकी भी है। मुलायम सिंह के उलट अखिलेश का सुलभ न होना तथा पुराने लोगों के प्रति उपेक्षा भाव और अनुभवी वरिष्ठ लोगों से दूरी भी उनको भारी पड़ती दिख रही है और वो अपना ही राजनीतिक कुनबा ही पूरी तरह समेट नहीं पा रहे है ।जहां सिर्फ 30या 35 सीट की लडाई में अपने चाचा शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया वहीं कांग्रेस को 125 सीट दे दिया। यद्द्पि भाजपा के सामने आज तक सपा ही है पर अभी तक सपा और उनके सहयोगी 125/130 सीट से ज्यादा पर बढ़ते हुये नज़र नही आ रहे है पर थोड़ा व्यवहार और रणनीति बदल कर उछाल लेने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। कितना ये उनके व्यहार और रणनीति परिवर्तन पर निर्भर है।

तीसरी  पार्टी बसपा है जिसकी नेता मायावती यदि पैसे की भूखी नहीं होती और धन वैभव तथा अहंकार से दूर रही होती और अपने मिशन के साथियों को दूर नहीं किया होता तथा काशीराम के रास्ते पर चलती रही होती तो आज देश की सबसे बड़ी ताकतवर नेता होती या सबसे बड़े 3/4 में होती। पर उनकी कमजोरियों और कर्मो ने उनकी लम्बे अर्से से भाजपा की सत्ता के सामने शरणागत कर दिया और लम्बे समय से दिल्ली में बैठी वो केवल राजनीति की औपचारिकता निभाती हुयी दिख रही है। उनके कर्मो से उनका वोट ठगा हुआ मह्सूस कर रहा है, फिर भी उनका वोट है । इस चुनाव में भी वो पुराने हथकंडों के साथ मिश्रा जी के कन्धे पर चढ़ कर चुनाव को बस जीवित रहने लायक लड़ना चाह्ती है या भाजपा की बैसाखी बन अपनी सुरक्षा और अपने भतीजे की राजनीति में स्थापना तक के ही इरादे से उतरना चाह्ती है ये वक्त बतायेगा ।  फिर भी मायावती यदि इस चुनाव में पैसे का लालच छोड़ कर और क्षेत्रों के सम्मानित लोगों को ढूढ कर टिकट देती है और अपने खजाने का कुछ अंश लोगो के चुनाव लड़ने पर खर्च करती है तो वो 40 से ज्यादा सीट जीत सकती है और यदि ढर्रा पुराना ही रहता है तो 19 से भी नीचे ही जायेंगी और कितना नीचे इसकी समीक्षा कुछ समय बाद हो सकेगी।

चौथी पार्टी कांग्रेस है जिसके लिये इस बार सबसे अच्छा अवसर था क्योंकि वो 1989 से ही उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर है और प्रियंका के रूप में ये नया चेहरा उनके पास था पर या तो कांग्रेस का नेतृत्व किसी दबाव मे है या फिर मन से हार चुका है और इतना कुण्ठित हो गया है कि नये विचार और कार्यक्रम सोच ही नही पा रहा है। लोगों को जोड़ने में कांग्रेस का विश्वास नहीं है बल्कि स्थापित कांग्रेसी इस चक्कर में रह्ते हैं की जो है उनको भी कैसे निकाला जाये की उनका एकछत्र राज रहे चाहे बंजर जमीन पर ही सही। खुद राहुल गांधी पूरे परिवार की पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपनी पारम्परिक सीट अमेठी हार चुके है और जब सोनिया जी या राहुल जीतते भी है तो अपने जिले की विधानसभा नहीं जीता पाते पर अभी ये परिवार स्वीकार नही कर पा रहा है की राजनीति कहा जा चुकी और आप करिश्मा करने वाले नहीं रहे। वैसे भी इधर कांग्रेस सिर्फ उन प्रदेशों में चुनाव जीती जहा किसी दल से सीधी टक्कर हो और उस प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत नेता हो जिसने अपने प्रदेश मे अपनी साख कायम रखी हो। बंगाल में शून्य पर आकर और तमिलनाडु केरल तथा असम में पूरी ताकत और समय लगाकर भी दोनों कुछ हासिल नहीं कर सके पर अभी भी अपनी कमजोरियों को दूर करने और जमीन की हकीकत समझने का कोई इरादा नही दिखता है। शायद भाजपा और आरएसएस पर ही निगाह रखते तो कुछ तो कमजोरियां दूर कर सकते थे। इसका क्या जवाब है कि अच्छे खासे पंजाब के नेतृत्व को कमजोर करने की क्या जरूरत थी। सिंधिया छोड़ सकते है महीनो से पता था पर क्यों नहीं रोक पाये, सचिन पाइलट ने 5 साल मेहनत की पर उनकी उपेक्षा क्यों और क्यों कुछ फैसला नहीं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों का चुनाव था और सत्ता का फैसला होना था पर भाई बहन सहित पूरी पार्टी ने कमल नाथ को अकेला छोड़ दिया। इतिहास ही याद कर लेते की 1978 मे सिर्फ एक सीट पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे गांव गांव पैदल नापा था और जिस गांव में जहां जगह मिली रुक गई। सांकेतिक राजनीति का तजुर्बा तो हो चुका भट्टा और परसौल में। जरा पन्ना पलट कर देख लेना चाहिए कि वो सब कर के कितना वोट मिला दोनों जगह। उत्तर प्रदेश में में भी कही कांग्रेस इसी तरह चलती रही तो कही बंगाल ही न दोहरा दे और अब भी अपने रंगीन चश्मे उतार दे और राजनीतिक पर्यटन को छोड़कर कर डट जाते पूर्णकालिक तौर पर और व्यवहारिक राजनीति कर ले तो शायद कुछ साख बच जाये। वो सत्ता की तरफ जाने वाला रास्ता और समय तो पीछे छूट गया पर सम्मान बचा सकती है और 2024 के लिए बुनियाद रख सकती है।

कुल मिलाकर पूरा माहौल भाजपा और योगी विरोधी होने के बावजूद आज की तारीख तक विरोध की अकर्मण्यता,सिद्धांतों से विचलन और धारदार राजनीति का अभाव तथा सुविचारित रणनीति का अभाव भाजपा को फिर मुकुट पहना सकता है । ऊपर लोगों की जिन आशंकाओं का जिक्र किया गया है उनका जवाब देने और फैसलाकुन युद्द छेड़ने की जिम्मेदारी तो विपक्ष के नेताओ की है। देखते है की 1989 का सिलसिला जारी रहता है और सत्ता बदलती है या 80 के दशक का कांग्रेस का इतिहास भाजपा दोहरा देती है। यदि विपक्ष रणनीतिक साझेदारी के साथ आरएसएस और भाजपा के धार्मिक और जातीय ट्रैप से बच कर फैसलाकुन लडाई लड़ने उतर सका तो भाजपा को 100 सीट भी नहीं मिलेगी और सत्ता परिवर्तन होगा और यदि यही ढर्रा रहा तो भाजपा 160 से 210 तक सीट जीतने मे कामयाब हो जाएगी सारी विपरीत स्थितियों के बावजूद भी । सवालों के जवाबों की प्रतीक्षा जनता को भी है और भविष्य के इतिहास को भी।