जन लोकपाल बिल में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की बात क्यों ?

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चंदन कुमार मिश्र, पटना

पता नहीं कैसे लोग मीडिया में होते हैं जिनको आंख पर पट्टी बांधकर रहना अच्छा लगता है और वे समझ ही नहीं पाते कि तहरीर चौक एक तमाशा के सिवा कोई क्रान्ति-व्रान्ति नहीं था। जिधर देखो उधर हर जगह यह शोर है कि तहरीर चौक बन जायेगा जंतर-मंतर। इस तहरीर चौक और मिस्र की क्रान्ति की नौटंकी के बारे में पहले भी लिख चुका हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि मिस्र हो या लीबिया हो या कोई और हो जहां भी क्रान्ति की सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही थी, वह अमेरिका के चालाकी और दुष्टतापूर्ण उपनिवेशवाद का ही दिखावटी चेहरा है। मिस्र में अलबरादेई अमेरिका के चापलूस( भले ही वे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं) हैं, अपना कद बढ़ाने में लगे हुए हैं। वही अमेरिका जिसके बहुत से राष्ट्रपतियों को नोबेल का शान्ति पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन भारत में कोई इस लायक नोबेल समिति को दिखता ही नहीं। अब अमेरिका जान बूझ कर क्रान्ति के नाम पर लोगों को भड़का कर अपने चापलूसों या नौकरों को इन देशों का प्रमुख बनवा रहा है ताकि अमेरिका का प्रभुत्त्व इन सब पर कायम रह सके। एक बात जरुर याद दिला दूं कि यही अमेरिका क्यूबा की मदद कर रहा था तो वहां की जनता इसकी तारीफ़ कर रही होगी लेकिन यह देश बाद में इन्हीं लोगों पर कब्जा कर बैठा था। ऐसे ही चालबाजी सहायता यह देश दूसरे देश को देता है। फिर भी अमेरिका कुछ गलत नहीं कर रह- ये कहने वाले लोग हैं। सुना है कि यही अमेरिका दूसरे देशों को सिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए अन्य देश अपनी सुविधाओं में कमी लाएं लेकिन खुद उसके यहां किसी भी मिनट में 7000 हवाई जहाज उड़ते हुए पाए जाते हैं। इसी देश को लोग आदर्श और महान कहने वाले हमारे देश में मौजूद हैं।

            कुछ लोगों ने जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के साथ इस अन्ना हजारे वाले आंदोलन का वर्णन किया है। कुछ लोगों की इसमें  भागीदारी से प्रसन्न दिख रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश की रैली में जितने लोग आते हैं वही लोग लालू की रैली में भी नारे लगाते देखे जायं या शामिल हों तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता जागरुक है? पंकज चतुर्वेदी के आलेख में एक बात स्पष्ट होती है जनता अपने काम को जल्दी से करवाने के लिए घूस का खूब प्रयोग करती है फिर भी भ्रष्टाचार के नाम पर उछल-कूद कर के शोर भी क्यों मचा रही है?

      राजीव दीक्षित ने दो कानून सोचे थे राइट टू रिकाल और राइट टू रिजेक्ट। यह दोनों कानून बहुत ही अच्छे थे क्योंकि अगर कोई सांसद या विधायक चुनाव में जीतने के बाद गलत या दोषी पाया जाता है तो जनता को अधिकार हो कि वह उसे वापस जमीन पर पटक दे। अभी तो कोई भी चोर जो इस किस्म का है जीतने के बाद पांच साल के लिए तो मालिक ही हो जाता है संसद या विधानसभा में एक कुर्सी का। अच्छा होता कि अन्ना इस मांग को लेकर यह अनशन करते। वैसे अन्ना चाहे जितने अच्छे रहें हों अभी वो सब कुछ ठीक नहीं कर रहे क्योंकि शायद ही यह कानून कुछ सुधार ला पाएगा। इस जन लोकपाल बिल में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की बात कही गयी है आश्चर्य है कि अभी जो इस बिल के तीन प्रमुख कर्ता-धर्ता हैं उनमें किरण बेदी समेत तीनों इस पुरस्कार से सम्मानित हैं। यह सीधे सीधे इन सबकी चाल लगती है। इसलिए कोरी भावुकता से निकल कर सच को जानने की कोशिश होनी चाहिये।

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सदियों से इंसान बेहतरी की तलाश में आगे बढ़ता जा रहा है, तमाम तंत्रों का निर्माण इस बेहतरी के लिए किया गया है। लेकिन कभी-कभी इंसान के हाथों में केंद्रित तंत्र या तो साध्य बन जाता है या व्यक्तिगत मनोइच्छा की पूर्ति का साधन। आकाशीय लोक और इसके इर्द गिर्द बुनी गई अवधाराणाओं का क्रमश: विकास का उदेश्य इंसान के कारवां को आगे बढ़ाना है। हम ज्ञान और विज्ञान की सभी शाखाओं का इस्तेमाल करते हुये उन कांटों को देखने और चुनने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में इंसानियत के पग में चुभती रही है...यकीनन कुछ कांटे तो हम निकाल ही लेंगे।

1 COMMENT

  1. डियर यह जन लोकपाल नही है । कहा है जनता की भागेदारी इस बिल को ड्राफ़्ट करने में । यह तो संतोष हेगडे , किरन बेदी, केजरीवाल, शांति भुषण , प्रशांत भुषण जैसे कुछेक लोगो ने आधा-अधुरा ड्राफ़्ट तैयार किया था। अगर इनके तैयार किये गये ड्राफ़्ट पर बहस हो तो दो घंटे मे ये सारे लोग मान जायेंगे की महा वाहियत और देश के संविधान के प्रावधानो के सर्वथा विपरित है यह बिल । न सिर्फ़ यह भी स्विकार करना पडेगा की अगर यह बिल कानून बन गया तो द्स साल में भी एक मुकदमे का फ़ैसला नही हो पायेगा।

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