तेवरऑनलाईन, पटना
जनता दल (यू0) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभियान प्रभारी पूर्व विधायक सतीश कुमार ने उत्तर बिहार के दजर्नों जिला के दौरा से लौटने के बाद एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दिनांक 20 अक्टूबर 2014 को केन्द्र एवं मोदी सरकार द्वारा बिहार की उपेक्षापूर्ण रवैये एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल पर होने वाले राज्यस्तरीय सभी जिला मुख्यालयों पर 20 अक्टूबर 2014 (सोमवार) को धरना की सारी तैयारी करीब-करीब पूरी हो चूकी है। आज तक 35 जिलों की की बैठक सहित 250 से अधिक प्रखण्ड कमिटियों की बैठक विभिन्न संगठन एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों के नेतृत्व में हो चुकी है। कुमार ने बताया की प्रभारी साथियों से हुई बातों एवं लगभग एक दर्जन जिलों में तो खुद जाकर तैयारी बैठक किया है, उसमें साथियों के उत्साह एवं जनता में मोदी सरकार द्वारा बिहार के उपेक्षापूर्ण एवं राज्य को विषेश राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने पर काफी रोष है और यही कारण है कि राज्य के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार द्वारा आहूत जिला स्तरीय धरना में कम से कम ढ़ाई लाख पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और स्वंय सेवक हिस्सा लेंगे। श्री कुमार ने बताया कि यह धरना मोदी सरकार द्वारा बिहार की घनघोर उपेक्षा के खिलाफ आन्दोलन की शुरूआत में बिहार के आवाम का रूख स्पष्ट कर देगा। ज्ञातव्य हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2006 से ही इस सवाल को उठाया गया और विभिन्न चरणों में आन्दोलन किया। वर्तमान प्रधानमंत्री ने चुनावी सभाओं में विशेष सुविधा, विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देकर बिहार के मतदाताओं का कर्जा चुकाने का संकल्प बार-बार दोहराया था। लेकिन 5 माह पूरा होने वाला है, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो छोड़ दिजिए बिहार की बजट में घनघोर उपेक्षा की गई है। मसलन इन्दिरा आवास का बिहार को 2013-14 में 6 लाख यूनिट मिला था, लेकिन मोदी सरकार के पहले सन 2014-15 में 6 लाख से घटाकर 2 लाख 20 हजार कर दिया गया। नरेगा, मनरेगा पर केन्द्र सरकार मौन हे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तिय वर्ष 2013-14 का 1600 करोड़ के बकाया पर चुप्पी साधे हुए है, वर्तमान वित्तिय वर्ष का 90 प्रतिशत अभी तक विमुक्त नहीं की गई है। रेलवे लाईन एवं बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए भी अभी तक पैसे का आवंटन नहीं किया गया है। वी0आर0जी0एफ0 योजना का 3000 करोड़ के बदले सिर्फ 22 करोड़ दिये गये है। जे0एन0एन0यू0आर0एफ0 में 606 करोड़ में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। मदरसा, शिक्षा, अल्पसंख्यक और निशक्त में 182 करोड़ में एक भी पैसा नहीं दी गया है। निर्मल भारत अभियान में 478 करोड़ के बदले एक भी पैसा नहीं मिला है। वर्तमान सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार के बिजली को दुरूस्त करने के लिए 9002 करोड़ स्वीकृत किये गये है। लेकिन पिछला बकाया 3800 करोड़ अभी तक नहीं मिला है। केन्द्रीय करों से प्राप्त राजस्व से बिहार का हिस्सा नहीं के बराबर दिया है। राज्य पिछड़ा विकास योजना राशि 2014 तक 4588.51 करोड़ में से बकाया 1058 करोड़ अभी तक नहीं दी गई। नये सरकार इन स्वीकृत 20 प्दकनेजतपंस ब्नसेजंतम और प्दकपंद ैउंतज ब्पजल में एक भी बिहार के नाम नहीं 12 मेडिकल काॅलेज स्वीकृत हुआ लेकिन बिहार के नाम एक भी नहीं है। इसी प्रकार से बिहार की घनघोर उपेक्षा की गई है। कुमार ने कहा कि 20 अक्टूबर 2014 का महाधरना सभी जिलों में ऐतिहासिक है। पुनः 20 अक्टूबर 2014 के बाद आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आन्दोलन के दूसरे चरण का स्वरूप तय किया जायेगा।
