तेवरऑनलाईन, पटना
बिहार प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव मुन्द्रिका सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता डा0 रामानुज प्रसाद एवं मनीष यादव ने संयुक्त बयान जारी कर केन्द्र सरकार पर बढ़ती मंहगाई और बेलगाम बाजार पर अंकुश लगाने में अक्षम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में बिहार के हिस्से को मिलने वाली राशि से वंचित कर बिहार के दस करोड़ जनता के साथ नाइंसाफी की जा रही है। नेताओं ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद केवल कागजी घोषणाएं कर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। खाद्य पदार्थो एवं मुद्रास्फिति दर में लगातार वृद्धि पर सरकार मौन है। प्याज के बेतहाशा मूल्यवृद्धि के बाद अब आलू के दाम आसमान पर है। डीजल के बढ़ते मूल्यों से कृषि लागत में वृद्धि से किसान परेशान है, वहीं डीजल के बजाय पेट्रोल का दाम घटाना गरीब विरोधी कदम है, क्योंकि समाज के गरीब तबका और किसान डीजल का उपयोग करते हैं। जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों पर सरकार की कोई कार्ययोजना प्रभावी नहीं दिखती है, जिससे देश की और खासकर बिहार की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। डीजल के बढ़ते दाम के कारण लघु उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं। नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार बगैर वैकल्पिक योजना के योजना आयोग को खत्म कर राज्यों के हिस्से की हकमारी और सेंधमारी की साजिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण स्वच्छता अभियान, मनरेगा जैसी अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को खत्म करने की साजिश देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। नेताओं ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वस्थ होकर पटना आते ही केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों और बिहार के जनता की हकमारी के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया जायेगा।
